भारत में सरोगेसी के नियम

सरोगेसी अधिनियम 2021

भारत में सरोगेसी में काफी बदलाव आया है, जो पहले एक व्यापक रूप से सुलभ विकल्प हुआ करता था, लेकिन अब यह अधिक विनियमित हो गया है। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021, देश में सरोगेसी प्रथाओं के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है।

सरोगेसी अधिनियम 2021 की मुख्य विशेषताएं:

केवल अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी (Altruistic Surrogacy): भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी (Commercial surrogacy) प्रतिबंधित है। सरोगेसी परोपकारी होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि सरोगेट मां को उसके चिकित्सा और संबंधित खर्चों को कवर करने से परे भुगतान नहीं किया जा सकता है।

सरोगेट माताओं की पात्रता: सरोगेट मां को इच्छित माता-पिता की करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए और उसका कम से कम एक जैविक बच्चा होना चाहिए। वह एक से अधिक बार सरोगेट नहीं हो सकती।

विदेशियों पर प्रतिबंध: भारत में विदेशियों, एकल व्यक्तियों या समलैंगिक जोड़ों के लिए सरोगेसी उपलब्ध नहीं है। इन कानूनों का उद्देश्य शोषण को रोकना है, साथ ही इसमें शामिल सभी पक्षों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना है।

भारत में सरोगेसी के लिए कानूनी प्रक्रिया

भारत में सरोगेसी पर विचार करने वाले इच्छुक माता-पिता के लिए कानूनी प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण चरणों को सूचीबद्ध किया गया है:-

चिकित्सा मूल्यांकन: जोड़ों को बांझपन साबित करने के लिए पहले चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरना होगा। Omya में Dr. Seema Bajaj जैसे विशेषज्ञों द्वारा इसे सुगम बनाया जा सकता है, जो उन्नत उपचार प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। Explore: Altruistic Surrogacy Treatment in Delhi

पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन: इच्छुक माता-पिता और सरोगेट मां दोनों को सरोगेसी अधिनियम के तहत अपनी पात्रता की पुष्टि करते हुए उचित अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

समझौते का मसौदा तैयार करना: इच्छुक माता-पिता और सरोगेट के बीच एक कानूनी समझौते का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।

चिकित्सा प्रक्रियाएँ: Omya जैसे आईवीएफ केंद्रों में विशेषज्ञों की मदद से सरोगेट मां भ्रूण स्थानांतरण से गुजरती है और चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत प्रसवपूर्व देखभाल जारी रखती है।

जन्म के बाद की वैधानिकताएं: इच्छित माता-पिता को बच्चे का कानूनी माता-पिता घोषित किया जाता है, तथा सरोगेट मां को कोई अभिभावकीय अधिकार नहीं दिए जाते।

सरोगेसी कानून के प्रभाव

2021 के सरोगेसी अधिनियम ने भारत में सरोगेसी को जिस तरह से माना जाता है और जिस तरह से इसका अभ्यास किया जाता है, उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

लाभ

शोषण की रोकथाम: वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाकर, कानून का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को शोषण से बचाना है।

चिकित्सा सुरक्षा: सरोगेट्स के लिए अनिवार्य जांच और चिकित्सा देखभाल बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करती है।

चुनौतियाँ

प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंड: सरोगेट के रूप में किसी करीबी रिश्तेदार की आवश्यकता उपयुक्त उम्मीदवार को ढूँढना मुश्किल बना सकती है।

विविध परिवारों का बहिष्कार: समान लिंग वाले जोड़ों, अविवाहित व्यक्तियों और विदेशियों का बहिष्कार कई लोगों के लिए सरोगेसी तक पहुँच को सीमित करता है।

Omya कैसे आपकी मदद कर सकते हैं

जटिल सरोगेसी प्रक्रिया से गुज़रते समय, सही सहायता का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय Dr. Seema Bajaj के मार्गदर्शन में Omya IVF Centre के स्टाफ आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नीचे हमने कुछ महत्वपूर्ण कारकों को सूचीबद्ध किया हैं जो बताते है की क्यों Omya Fertility Centre आपके लिए उचित विकल्प हो सकता हैं:-

व्यापक देखभाल: दिल्ली के प्रमुख IVF केंद्रों में से एक ओम्या, प्रजनन उपचार, कानूनी मार्गदर्शन और भावनात्मक सहायता सहित संपूर्ण सरोगेसी सेवाएँ प्रदान करता है।

विशेषज्ञता: अत्याधुनिक तकनीक और एक दयालु दृष्टिकोण के साथ, ओम्या इच्छुक माता-पिता के लिए एक सहज यात्रा सुनिश्चित करता है।

डॉ. सीमा बजाज के बारे में:

अनुभव: दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ IVF डॉक्टरों में से एक के रूप में, डॉ. सीमा बजाज ने कई जोड़ों को माता-पिता बनने के उनके सपने को पूरा करने में मदद की है।

व्यक्तिगत उपचार: उनका रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण अनुरूप प्रजनन समाधान सुनिश्चित करता है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और तनाव-मुक्त हो जाती है।

सरोगेसी में चुनौतियाँ और नैतिक विचार

सरोगेसी की नैतिकता बहस का विषय बनी हुई है। जबकि परोपकारी सरोगेसी निस्वार्थता को बढ़ावा देती है, यह सरोगेट के अधिकारों और कल्याण के बारे में चिंताएँ भी पैदा करती है।

नैतिक विचार:

• मुआवज़ा: कुछ लोगों का तर्क है कि व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने से महिलाओं को उचित मुआवज़े के उनके अधिकार से वंचित किया जाता है।

भारत के सरोगेसी कानून इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विनियमन और पहुँच के बीच संतुलन बनाने के लिए और सुधार आवश्यक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन के साथ भारत में सरोगेसी ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। कानूनों का उद्देश्य नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए सरोगेट माताओं और भावी माता-पिता के अधिकारों की रक्षा करना है। Omya जैसी संस्थाएँ और Dr. Seema Bajaj जैसे विशेषज्ञ माता-पिता बनने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जोड़ों को सरोगेसी की जटिलताओं से करुणा और विशेषज्ञता के साथ गुजरने में मार्गदर्शन करते हैं। सरोगेसी के कानूनी, चिकित्सा और भावनात्मक पहलुओं को समझना एक सहज और सफल यात्रा के लिए आवश्यक है। सही मार्गदर्शन के साथ, सरोगेसी भारत में अनगिनत परिवारों के लिए आशा की किरण बनी रह सकती है।